आवास और शहरी विकास सहयोग (हुडको)-

आवास और शहरी विकास सहयोग (हुडको) ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिव दास मीणा को अपना अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह एक आईएएस अधिकारी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) के अतिरिक्त सचिव हैं। MOHUA भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जो भारत में आवास और शहरी विकास के प्रशासन से संबंधित कानून और नियम बनाता है।

भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए $1.5 बिलियन ऋण-

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। ऋण को समाज के कमजोर वर्ग को तत्काल सहायता प्रदान करने और कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और निवारण में मदद करने के लिए मंजूरी दी गई है।

‘बाउंस बैक लोन’-

बाउंस बैक लोन पहल को यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने देश के छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया है ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके। योजना के तहत छोटा व्यवसाय पहले 12 महीने के ब्याज मुक्त ऋण के लिए दो हजार पाउंड से पचास हजार पाउंड के बीच उधार लेने के लिए आवेदन कर सकता है। ऋण को लघु और मानकीकृत प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना आसान होगा जो तत्काल सहायता प्रदान करेगा।

” जीवन अमृत योजना “-

जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर (कढ़ा) लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की छवि के साथ आयुष विभाग के सहयोग से मप्र लाहु वनोपज संघ द्वारा काढ़ा पाउडर तैयार किया गया है। पैकेट एक करोड़ व्यक्तियों में पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

‘आयुर रक्षा क्लीनिक’-

केरल की राज्य सरकार ने जिला और तालुक स्तर पर आयुर रक्षा क्लीनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है। आयुर रक्षा क्लीनिक दवाएँ और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेगा। गैर-दवा चिकित्सा को बढ़ावा देने और दवाओं के वितरण के लिए पहल शुरू की गई है जो लोगों को उनकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करेगी।

विकास अभय ऋण योजना-

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उदयम (MSME) उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ COVID-19 महामारी के कारण बाधित हुई है।

ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन-

डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है

डोरस्टेप आंगनवाड़ी-

गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोरस्टेप आंगनवाड़ी की पहल शुरू की है जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्बारे आंगनवाड़ी नाम दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत सरकार बच्चों के संपूर्ण विकास के साथ-साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है। सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नाम से एक चैनल भी शुरू किया है जिसके माध्यम से बच्चों को अंतःक्रियात्मक रूप से पढ़ाया जाता है।

150 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वैप सहायता-

भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव को 150 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वैप सहायता की पेशकश की है। जुलाई 2019 में भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वैप व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा स्वैप को बढ़ाया गया है। पूरी मुद्रा विनिमय व्यवस्था दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह की यात्रा पर भारत सरकार द्वारा घोषित $1.4 बिलियन के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र एकमात्र देश है जिसे भूटान के अलावा 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय की पेशकश की गई है।

भारत में 5 जी कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयरटेल के साथ $ 1 बिलियन का करार-

दूरसंचार उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी "नोकिया" ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के साथ 09 दूरसंचार सर्किलों में ये नेटवर्क तैनात करने के लिए $ 1 बिलियन का अनुबंध किया है। भारती एयरटेल एक मंच पर 2 जी 3 जी और 4 जी नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए नोकिया के सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क (एसआरएएन) का उपयोग करेगा जो नेटवर्क जटिलता को कम करने और लागत-प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद करेगा। यह सौदा भविष्य में एयरटेल के निवेश को प्रमाणित करने में सहायता करेगा। इस समझौते में नोकिया का सिंगल रेडियो एक्सेस नेटवर्क बेसबैंड और संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं और यह भविष्य में 5G कनेक्टिविटी प्रदान करने की नींव भी रखेगा।