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Current Affairs 08 may 2020 in Hindi

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पुलित्जर पुरस्कार 2020-

जम्मू-कश्मीर के तीन फोटो पत्रकारों डार यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है। तीनों पत्रकारों न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के लिए काम करते हैं। पुरस्कार के प्रशासक दाना कैनेडी द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान मिला है।


गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन-

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अज़रबैजान गणराज्य द्वारा की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष और अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय यूनाइटेड अगेन्स्ट कोविड-19 विषय था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को गति देना था।


” समुंद्र सेतु ” ऑपरेशन-

भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुंद्र सेतु अभियान शुरू किया है। समुंद्र सेतु सी ब्रिज का अनुवाद करता है। भारतीय नौसैनिक जहाज जलश्व एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 08 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। द्वीप देश से कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। निकाले गए लोगों को केरल के कोच्चि में विस्थापित किया जाएगा और राज्य अधिकारियों की देखरेख में सौंपा जाएगा।



” आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC)-

लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को 1 मई 2020 को आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले आर्मी वॉर कॉलेज के कमांडेंट एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और भारतीय सेना के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया है। इससे पहले वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में सेवारत थे। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं।


अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि-

भारतीय-अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए 4 मई 2020 को आईबीआरडी के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था। 


मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी – योजना-

हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना शुरू करेगी। योजना के तहत राज्य में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो राज्य में कोरोनोवायरस महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकत लगभग एक लाख श्रमिकों को दो हजार रुपये प्रदान किए है।


विश्व अस्थमा दिवस-

विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय Enough Asthma Deaths है। यह प्रति वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है लेकिन इस वर्ष से यह प्रति वर्ष 5 मई को मनाया जाएगा। इसे अस्थमा के लिए वैश्विक पहल (GINA) द्वारा अस्थमा से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता देखभाल और समर्थन बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में आयोजित किया गया था। 


उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र-

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और उद्यम के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हांगकांग की वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ सांझेदारी करेगा। फर्म के टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालय भी हैं। समझौता ज्ञापन (MOU) का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान नवाचार और ऊष्मायन को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन पर आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर बी एस मूर्ति और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिगेकी उस्की ने हस्ताक्षर किए हैं। 



गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन (GARUD) पोर्टल-

गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन (GARUD) पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के सहयोग से लॉन्च किया गया है। वेबसाइट कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए सरकार की एजेंसियों को सशर्त रूप से फास्ट-ट्रैकिंग छूट में सहायता प्रदान करेगी। यह सरकार को कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा। 

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